आज छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछले साल की तुलना में 12 फीसदी ज्यादा का बजट पेश किया।बजट में पेट्रोल एक रुपए सस्ता करने और सरकारी कर्मचारियों को 53% DA का फैसला लिया गया है।
बजट के बड़े फैसले
- वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 62 हजार 100 करोड़ का बजट किया पेश
- छत्तीसगढ़ में 1 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल,वैट में एक रु छूट देने की घोषणा
- सरकारी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत DA की घोषणा
- 20 हजार नई भर्तियों की स्वीकृति, 12 अतिरिक्त नर्सिंग की होगी स्थापना, 34 करोड़ का प्रावधान
- दिव्यागों के विशेष स्कूल के लिये 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नई सड़क निर्माण के लिये 2 हजार करोड़ का प्रावधान
- मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना होगी शुरू, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
- 11 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ दो विशेष संग्रहालय होंगे तैयार
- नवा रायपुर में फिल्म सिटी बनाने का प्रावधान
- रामलला के दर्शन के लिये 36 करोड़ रुपये का प्रावधान, तीर्थ यात्रा योजना के लिये 15 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 8 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य,महतारी सदन निर्माण के लिये 50 करोड़
- रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाने के लिये होगा सर्वे
- एतिहासिक रिकॉर्ड: छत्तीसगढ़ में पहली बार और देश में संभवत: प्रथम हाथ से लिखा बजट पेश हुआ
- गति (GATI) थीम पर आधारित रहा बजट, GYAN से लेकर GATI तक का सफर
- दलहन-तिलहन को MSP पर खरीदने का फैसला
- पत्रकार सम्मान निधि 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार होगा
- प्रदेश में NSG की तर्ज पर बनेगा SAG
- CISF की तर्ज पर SISF का होगा गठन
- सरकारी कर्मचारियों का डीए 53 फीसदी बढ़ाने की घोषणा, अप्रैल से मिलेगा लाभ
- तेंदूपत्ता की 5500 प्रति मानक बोरा दर से होगी खरीदी
कहां होगा कितना खर्च
- कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये
- महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपयेमुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये
- 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये
- आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
- सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये
- राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये
- नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।
- नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये
- जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।
- मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।
- तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान ।
- तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये।
- मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।
- 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी
- 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
- बलौदा बाजार – भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
- कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
- नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।
- नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।
- स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।
- रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- सरोंना रायपुर और जनकपुर – मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर – बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)
बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे केअधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।
